नए साल में योगी सरकार का युवाओं को बड़ा तोहफा, 2026 में निकलेंगी डेढ़ लाख सरकारी नौकरियां

लखनऊ (रणभेरी): उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार नए साल में युवाओं को रोजगार का बड़ा तोहफा देने जा रही है। वर्ष 2026 में प्रदेश के विभिन्न विभागों में कुल डेढ़ लाख सरकारी नौकरियों पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागवार रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था। समीक्षा के बाद सरकार ने इन पदों पर भर्ती की स्वीकृति दे दी है।

इन भर्तियों में शिक्षा, पुलिस, राजस्व, आवास विकास, कारागार, स्वास्थ्य, बाल विकास एवं पुष्टाहार जैसे विभाग शामिल हैं। सबसे अधिक भर्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस और शिक्षा विभाग में लगभग 50-50 हजार पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। पुलिस विभाग में करीब 30 हजार आरक्षी और 5 हजार उपनिरीक्षक (एसआई) के पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। वहीं शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक, लेक्चरर और प्रधानाचार्य जैसे पद भरे जाएंगे।

साढ़े आठ साल में साढ़े आठ लाख नौकरियां

यूपी सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साढ़े आठ वर्षों में प्रदेश के युवाओं को विभिन्न विभागों में साढ़े आठ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। सरकार का दावा है कि ये सभी भर्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत हुई हैं, जिससे युवाओं का भरोसा सरकार पर मजबूत हुआ है। 2026 में प्रस्तावित भर्तियों के बाद योगी सरकार 10 वर्षों में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने वाली प्रदेश की पहली सरकार बन जाएगी।

जल्द जारी होंगे विज्ञापन

अलग-अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कुछ विभागों में प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है और जल्द ही विज्ञापन जारी किए जाएंगे। राजस्व विभाग में सबसे अधिक लेखपाल पदों पर भर्ती की तैयारी है, वहीं आवास विकास, कारागार और स्वास्थ्य विभाग में भी रिक्त पद भरे जाएंगे।

मिशन रोजगार पर फोकस

प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सरकार ने ‘मिशन रोजगार’ की शुरुआत की है। इसके तहत देश-विदेश में उपलब्ध सरकारी और निजी नौकरियों की जानकारी जुटाकर यूपी के युवाओं को अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर भाषा और तकनीकी प्रशिक्षण देकर युवाओं को नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा। रोजगार मेलों, ऑनलाइन इंटरव्यू और प्लेसमेंट के जरिए जॉब दिलाई जाएगी, साथ ही चयनित युवाओं को तीन साल तक ट्रैक किया जाएगा।

प्रदेश में जहां 41 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार हैं, वहीं जानकारों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा है। ऐसे में सरकारी भर्तियों के साथ-साथ मिशन रोजगार को योगी सरकार की रोजगार नीति का अहम आधार माना जा रहा है।