अधिवक्ता संशोधन बिल को लेकर कचहरी में अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन
वाराणसी (रणभेरी): वाराणसी में मंगलवार को कचहरी परिसर में दी सेंट्रल बार एसोसिएशन और बनारस बारएसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संशोधन बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जिसके चलते कई मामलों में अगली तारीख पड़ गई है। कई केस से जुड़े वादी भी अपने केस की पैरवी में पहुंचे थे लेकिन हड़ताल के चलते उन्हें वापस होना पड़ा। पांच दिन पहले 21 फरवरी को वाराणसी के अधिवक्ता समाज ने कचहरी परिसर में जुलूस निकालने के बाद कलेक्ट्रेट में डीएम पोर्टिको पर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। चेताया था कि अधिवक्ताओं के लिए काला कानून "अधिवक्ता संशोधन बिल 2025" को समाप्त नहीं किया गया तो वे आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर होंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी।
मीडिया से बात करते हुए दी सेंट्रल बार के अध्यक्ष मंगलेश दुबे ने कहा कि भारत सरकार इस प्रस्तावित संशोधन विधेयक की धारा 4 में अलग-अलग उप धारा सरकार द्वारा डाली गई है और यह कहती है कि बार काउंसिल आफ इंडिया अपने फैसले या कानून या कोई निर्देश खुद से नहीं दे सकती है बल्कि अब उसमें केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य भी रहेंगे। इससे बार काउंसिल आफ इंडिया की स्वतंत्रता अब खत्म हो जाएगी।
